क्या दलित महिला को मंत्रिमंडल गठन का अधिकार नही :- पूनम सोलंकी
Mahadeo Parihari 
क्या दलित महिला को मंत्रिमंडल गठन का अधिकार नही :- पूनम सोलंकी
महिला महापौर के एमआईसी गठन के विशेषाधिकार का हनन कर रहे मंत्री विधायक
रायगढ :- दलित महिला महापौर के एमआईसी गठन के विशेषाधिकार का हनन जिले के मंत्री विधायक कर रहे है l क्या एक दलित महिला को अपने मंन्त्री मण्डल के गठन के निर्णय लेने का का अधिकार नही होना चाहिये l नेता प्रतिपक्ष पूंनम सोलंकी ने काँग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि काँग्रेस में दलितों व महिलाओ का सम्मान नही है l एम आई सी के पुनर्गठन के समाचार पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेत्री पूनम सोलंकी ने कहा कि शहर सरकार पर काबिज एक दलित महिला महापौर द्वारा एमआईसी में फेरबदल को लेकर लिए गए निर्णय कांग्रेस के विधायक मंत्री को रास नही आ रहे है l एम आई सी में फ़ेरबदल को लेकर दलित महापौर जी को कभी विधायक के दरवाजे में हाजरी देनी पड़ रही है तो कभी मंत्री की चौखट में हाजरी लगवाई जा रही तो कभी मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ रहा है l काँग्रेस ने
शहर सरकार को फुटबॉल बनाकर रख दिया है l आम जनता ने यह दिन देखने के लिएकांग्रेस को वोट दिया था l एमआईसी फेरबदल को लेकर घंटो चली बैठक के बाद मंत्री व विधायको ने पुनर्गठन को लेकर बयान दिया क्या एमआईसी के गठन का अधिकार महापौर के हाथों से छीन लिया गया है ? एमआईसी के पुनर्गठन के दौरान महापौर जी स्वतंत्र निर्णय ले सकती है या न नही ? काँग्रेस में पुरुष वादी मानसिकता हावी हो रही है पुरुषवादी मानसिकता महिला महापौर के स्वतंत्र इच्छा व निर्णय लेने में बाधक बन रही है l भाजपा ऐसी मानिसकता का पुरजोर विरोध करती है l एमआईसी के पुनर्गठन के निर्णय की जानकारी महापौर द्वारा नही दिया जाना यह प्रमाणित करता है कि विधायक मंत्री सभी को निगम की राजनीति में अपना अपना दखल व वजूद बना कर रखना है l काँग्रेस ने जब पुनर्गठन को लेकर बयान जारी किया है तो इस बात का स्पष्टीकरण भी जारी करे कि जिंदल समूह के टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा अथवा नही ? रसूखदारों को करारोपण से बचाने के लिए काँग्रेस का कदम शहर विकास मे बाधा बनेगा l काँग्रेस का एक हाथ गरीबो के गले मे शिकंजा कस कर टैक्स वसूलने में लगा है तो दूसरा हाथ उद्योग के पैरों की चरण वंदना कर टैक्स की छूट देने में लगा है l एमआईसी के पुनर्गठन के निर्णय की जानकारी जब मंत्री विधायक दे रहे है तो भविष्य में शहर सरकार को चलाने की जवाबदारी मंत्री विधायक को लेनी चाहिए l
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