Mahadeo Parihari 
नए कृषि कानून की जानकारी देने मंगलवार से भाजपा करेगी किसान पंचायत, गिरदावरी से कैसे हुआ नुकसान यह भी बताएंगे
रायगढ़. सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में पूर्व आईएएस और पार्टी नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा, पीएम किसान सम्मान निधि में लघु व सीमांत किसानों को केन्द्र सरकार सब्सिडी दे रही है इससे किसानों की संख्या बढ़ी है। दूसरी तरफ प्रदेश की भूपेश सरकार गिरदावरी और पंजीयन के बहाने किसानों का रकबा कम कर रही है। प्रदेश में जब 20 हजार किसान बढ़े हैं तो रकबा कम कैसे हो गया। ओपी बोले, रायपुर में मुख्यमंत्री का आवास बन रहा है, उसमें दीवार जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी किसान के खेत की मेड़ है, जिसे सरकार पंजीयन से हटा रही है । बीजेपी प्रदेशभर में मगंलवार से किसान पंचायत आयोजित करेगी। इसके जरिए पार्टी के नेता ग्रामीण और किसान तक केंद्र सरकार के काम और योजनाओं की जानकारी पहुंचाएंगे। सोमवार को पत्रवार्ता में भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कहा, गांधी परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस कृषि बिल का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने भी पहले कृषि सुधारों की बात की थी और अब किसानों को गलत जानकारी देकर भड़का रही है।
बिचौलिए कम होंगे, नए कानून से किसानों को लाभ
नए कृषि कानून और उसके विरोध में देशभर में चल रहे आंदोलन पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का भी ओपी चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, पीएम फसल बीमा, पीएम कृषि सिंचाई एवं पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाई है। तीन नए कृषि कानून किसानों के हित के लिए हैं। केंद्र सरकार ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी खत्म कर रही है और ना ही उनसे जमीन या खेत छीने जाएंगे। देश में अभी 22 उत्पादों पर ही एमएसपी है। सरकार नए कानून के जरिए किसानों के उत्पाद के लिए विश्व स्तर पर बाजार खोलना चाहती है। राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई एपीएमसी यानि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग सोसाइटी अब प्रासंगिक नहीं हैं। आढ़तिए और बिचौलिए इसका लाभ उठाते हैं। नए कानून से बिचौलिए कम होंगे। कांग्रेस कानून को लेकर भ्रम फैला रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार किसान ट्रिब्यूनल बनाने पर राजी हो गई है। अगर किसान से उनकी जमीन अनुबंध के तहत लेने वालों से कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा ट्रिब्यूनल करेगा।
साभार: दैनिक भास्कर
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