छत्तीसगढ़ में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य, फर्जी पोर्टलों से बचने परिवहन विभाग की अपील

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रायपुर, 28 अप्रैल 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहन स्वामियों की सुरक्षा और वाहन की पहचान को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के परिवहन विभाग द्वारा अब सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह अनिवार्यता खासतौर पर उन वाहनों के लिए है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत हुए हैं।

यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, मोटरयान नियम 1989 और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचनाओं के परिपालन में लिया गया है। इसका उद्देश्य न केवल वाहन पहचान को डिजिटल और सुरक्षित बनाना है, बल्कि वाहन चोरी व अपराध की घटनाओं में भी कमी लाना है।

एचएसआरपी क्या है?

एचएसआरपी एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट होती है, जो एल्यूमीनियम से बनी होती है और उसमें एक गुंथा हुआ क्रोमियम-आधारित होलोग्राम, गैर-बदलने योग्य सीरियल नंबर, और रिवेट के साथ स्थायी फिटिंग होती है। यह प्लेट वाहन की यूनिक पहचान बनाती है, जिससे ट्रैकिंग और सत्यापन सरल हो जाता है।

फर्जीवाड़े की बढ़ती घटनाएं

हाल ही में राज्य के विभिन्न हिस्सों से यह शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कुछ लोग वाहन मालिकों को एचएसआरपी नंबर प्लेट की होम डिलीवरी के नाम पर ठगने का प्रयास कर रहे हैं। गूगल सर्च या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकली वेबसाइट बनाकर आम लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी की जा रही है।

इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने जन-जागरूकता अभियान शुरू किया है और लोगों से अपील की है कि वे केवल सरकारी अधिकृत वेबसाइट – cgtransport.gov.in – के माध्यम से ही एचएसआरपी के लिए आवेदन करें।

आवेदन प्रक्रिया कैसे करें:

cgtransport.gov.in पर जाएं
‘HSRP Registration’ विकल्प पर क्लिक करें
वाहन का पंजीकरण नंबर और अन्य विवरण भरें
नजदीकी फिटमेंट सेंटर का चयन करें
ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें
चयनित तारीख को वाहन लेकर केंद्र जाएं और एचएसआरपी लगवाएं

नागरिकों से अपील

परिवहन विभाग ने साफ किया है कि विभाग की ओर से कोई एजेंट या दलाल अधिकृत नहीं किया गया है। अगर कोई व्यक्ति फोन कॉल, ईमेल या किसी अन्य माध्यम से एचएसआरपी लगवाने की सुविधा देने का दावा करे, तो उसकी जानकारी तुरंत विभाग या पुलिस को दी जाए।

इस पहल का उद्देश्य है कि राज्य में सभी वाहनों को एकसमान और सुरक्षित पहचान मिले, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में सहायता मिले।